अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन् । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकको हो । सुशासन र पारदर्सिताको नारामा आएको सरकारले यति धेरै स्वकिय र सल्लाहकार नियुक्त गरेर कस्तो सुशासनको परिकल्पना गरेको होला ?
